पूर्णपुष्टि, साउन १ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबीच आइतबार साँझ भएको छलफलले प्रदेश सरकारको भविष्यबारे अन्योल कायमै राखेको छ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकारमा माओवादी मन्त्रीहरूको भविष्यबारे चर्चा भए पनि ठोस निर्णय भएको छैन।
मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल माओवादी मन्त्रीहरूलाई नहटाउने इच्छा राखेको स्रोतले जनाएको छ। विगतमा गरिएको प्रतिबद्धता र संवैधानिक जटिलताका कारण मुख्यमन्त्री कार्की दुविधामा परेको बुझिएको छ। उनी संविधानको धारा १६८ (५) लाई दोस्रो पटक प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्, जसले गर्दा अदालतबाट प्रदेश सभा विघटन हुने चिन्ता छ।
केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसबीच कोशी प्रदेशमा वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताइएको छ। यसले गर्दा कांग्रेसलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्री कार्कीलाई छ। तर कांग्रेससँगको विगतको तिक्तताले गर्दा नयाँ समीकरण बनाउन चुनौती देखिएको छ।
हाल प्रदेश सरकारमा माओवादीका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। एमालेका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् भने कृषि मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री आफैंले लिएका छन्। अन्य प्रदेशहरूमा केन्द्रको नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर कोशी प्रदेशमा भने अझै अन्योल कायमै रहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादीलाई राजीनामा गराउनुभन्दा सर्वदलीय सरकार निर्माणको पक्षमा जाँदा सहज हुने देखेको उनका निकटहरू बताउँछन्। यस परिस्थितिले कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया जटिल बनेको देखाउँछ। आगामी दिनमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन र प्रदेशस्तरका नेताहरूको निर्णयले मात्र यो अन्योलको अन्त्य हुने देखिन्छ।