पूर्णपुष्टि, फागुन २६ ।प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अधयक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आज सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरण सम्बन्धी कानूनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन व्यहोराबाट देखियो । तसर्थ यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १ ले आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फन लिखित जवाफ पेश गर्नुु सर्वोच्चको आदशेमा छ ।
रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषय विषयको निरुपण छिटोरितो रुपमा गर्नुमनासिव देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको हो ।
निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर ज्ञानेन्द्रराज आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन ।