पूर्णपुष्टि, साउन २१ । विभिन्न महिला संघ तथा संगठनहरूले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने सरकारको प्रस्ताव विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल महिला संघ जिल्ला समिति, अखिल नेपाल महिला संघ (अ.ने.म.संघ), अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल महिला संघ (समाजवादी), जिल्ला महिला संगठन र अखिल महिला संघ क्रान्तिकारी जिल्ला समितिले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने प्रस्तावलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी र महिला विरोधी भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुईटेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुईटेलले प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौमा पठाइने बताउनुभयो ।
महिला अधिकारकर्मीहरूले यो प्रस्तावले बहुविवाह जस्ता सामाजिक अपराधलाई प्रोत्साहन दिने, महिला हिंसा, शोषण र भेदभावलाई बढावा दिने र महिला अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने भएको बताएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रस्ताव असंवैधानिक मात्र नभई मुलुकमा लैङ्गिक समानता र न्याय प्राप्तिका लागि गरिएको प्रयासलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारसमक्ष उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, महिला अधिकार र समानताको संरक्षण गर्नुपर्ने र संविधानसम्मत कानून निर्माण गर्नुपर्ने मागहरू राखिएका छन् । महिला संघ र संगठनहरूले महिला विरोधी र सामाजिक अन्यायपूर्ण प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
