पूर्णपुष्टि, असोज १५ । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैंले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नै नभएको पाइएको छ । कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक समीक्षा तथा प्रगति विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालयका लागि विनियोजन गरेको कुल ५८ करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ मात्र ३५.६७ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ अत्यन्त न्यून २ करोड २४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
विकास र सुशासनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । क्षमता विकास कार्यक्रम, कानुनी साक्षरता, सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक र नवीनतम सोच खोजी कार्यक्रम जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएनन् ।
यस्तै स्थानीय तहहरूको कानुन निर्माणमा क्षमता विकास, सूचना अधिकारीका लागि अभिमुखीकरण, प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक, मानव संसाधन विकास योजना निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि कागजमै सीमित रहे । प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन र पुँजीगत परामर्शका लागि छुट्याइएको ६ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।
केही सकारात्मक काम भने भएका छन् । कार्यालयले ३५ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक र ८ वटा सचिव बैठक सम्पन्न गरेको छ । कार्यालय परिसरमा सवारीसाधन पार्किङ स्थल निर्माण, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय रिनोभेसन र निवासमा वेटिङ रुम निर्माण गरिएको छ । यस्तै दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको र लगानी सम्मेलनका लागि ६ वटा आयोजना छनौट गरिएको छ ।
कार्यालयले कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरेको र प्रदेश निजामती किताबखाना सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी स्थायी कार्यालय तथा पद दर्ता सम्बन्धी कार्य सुरु गरेको जनाएको छ । यस्तै विभिन्न ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।