पूर्णपुष्टि, असार २० । कोशी प्रदेश सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुराना काठका घरहरू गाउँबाट सहर बजारमा स्थानान्तरणका लागि ६ महिना खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले अघिको जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ।
बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, तीन नयाँ समितिहरू गठन गरिएका छन्–राजनीतिक तथा प्रशासनिक, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला, र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति। प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश योजना आयोग गठन आदेशमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान नीतिमा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ। बिउ बिजन र जीव नाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा प्रक्रिया पनि सुरु हुने भएको छ। यी निर्णयहरूले प्रदेशको प्रशासनिक र कानुनी संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।