पूर्णपुष्टि, साउन २० । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १८ महिनाको कार्यकालमा नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। भूराजनीतिक तटस्थता कायम राख्दै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन सफल भएको देखिन्छ।
सरकारले ‘छिमेक प्रथम’ नीति अपनाउँदै भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको छ। भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता सहित ७ वटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। यसैगरी चीनसँग १२ वटा समझदारी भई १४ वटा सीमा नाकाहरू पूर्ण सञ्चालनमा आएका छन्।
ऊर्जा सहकार्यमा विशेष प्रगति भएको छ। भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। चीनसँग सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ भने बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार सम्झौता भई निर्यात प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सक्रिय सहभागिता बढेको छ। विश्व खाद्य सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, कोप २८, नाम शिखर सम्मेलन लगायतका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालले आफ्ना मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा उठाएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय देशहरूको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न सफल भएको छ।
सरकारले अर्थ-राजनीतिक सम्बन्धको विविधीकरणमा पनि जोड दिएको छ। बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता मध्यम शक्ति राष्ट्रहरूसँग सहकार्य बढाइएको छ। त्यसैगरी अरब राष्ट्रहरूसँग आर्थिक सहकार्य र लगानी आकर्षणमा विशेष पहल गरिएको छ।
अन्त्यमा, सरकारले ‘ग्रीन-पिस’ प्रस्तावना मार्फत नयाँ विश्व दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा नेपालको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ। यी प्रगतिहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई बढी सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ। तथापि, भूराजनीतिक तनावमा सन्तुलन कायम राख्ने र आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने चुनौतीहरू अझै कायमै रहेका छन्। आगामी दिनमा यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र हितलाई थप सुदृढ बनाउने कार्यमा सरकारले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।