पूर्णपुष्टि, कार्तिक १५
प्रदेश नं १ मा राजेन्द्र राई तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेको छ । नेपालको राजनितिक असरका कारण नेतृत्व हेरफेरको क्रम चलिरहँदा राई प्रदेश नं १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेको हो । ५ बर्षको मुख्यमन्त्री कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई बनेका थिए । पछि कम्युनिष्ट फुटेपछि देशैभर राजनिति स्थिरता छायो । यसैको प्रभावले फेरी दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा भिम आचार्य नियुक्ती भए । उनि नियुक्ती भएको केहि हप्तामै अल्पमतमा परे । मुख्यमन्त्रीकै लागि एमालेमा बसेका आचार्यले अल्पमतमा परेपछि राजिनामा दिनु पर्यो ।
यता सरकार गठबन्धनको साहारामा चलिरहेको छ । सरकार संञ्चालनका लागि प्रदेश र केन्द्रमा मन्त्रि विस्तार तथा सत्ता साथगाँठको काम चलिरहेको छ । एमाले भित्र पार्टी फुट्को असरका कारण नेकपा एकिकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई प्रदेश नं १ को तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । राईले आजै पदको सपथ लिँदै छन् ।मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएसँगै राईले आजै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दैछन्। यद्यपी मन्त्रीको टुंगो भने लागिसकेको छैन। ‘सबै दलबाट १(१ जनाले मन्त्रीको सपथ लिने भन्ने कुरा छ। तर टुंगो लागिसकेको छैन’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।
नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीलाई पठाउने लगभग टुंगो लागेको छ। यस्तै माओवादीबाट अनुभवी भएको भन्दै दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई पठाउने तयारीबारे छलफल भइरहेको ती नेताले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन लागेको हो।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले सरकार गठन आह्वान गरेलगत्तै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राईलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए । सोमबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा घोषणा गरेर त्यसको पत्र बुझाएपछि प्रदेश प्रमुखले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मंगलबार एक बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर बसेको विपक्षी गठबन्धन लगत्तै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीसामु दाबीसहित उपस्थित भएका थिए।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले नयाँ सरकार गठन गर्न मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मको समय दिए पनि विपक्षी गठबन्धनले सोमबार नै ४९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेको हुन्।नयाँ सरकार बनाउन नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतन्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक जना गरी ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।