पूर्णपुष्टि, साउन १४ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधन विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएर रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत दोस्रो हप्तामा राय सुझावका लागि पठाएको विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले झण्डै चार महिना बित्दा पनि फिर्ता नपठाएको हो।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहलाई सबल बनाउने, समस्या समाधान गर्ने र विकृति हटाउने विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्। यसमा स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई संघीय सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने, वडाको सीमाना र संख्या परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया कडा बनाउने, नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटमा परिवर्तन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू रहेका छन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार विधेयकमा विभिन्न आर्थिक तथा राजस्वसम्बन्धी विषयहरू रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको राय आवश्यक छ। अर्थको राय प्राप्त भएपछि मात्र विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाउन सकिनेछ। यसैबीच, स्थानीय तहहरूले यो संशोधन प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन माग गरिरहेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले विगतको अनुभवका आधारमा ऐन संशोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छन्।
विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्ने र स्थानीय तहले लिने वैदेशिक सहायतामा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। यी प्रस्तावहरूले स्थानीय तहको कार्यप्रणालीमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले कहिलेसम्म रायसहितको सहमति दिन्छ भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ। यस ढिलाइले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। स्थानीय सरकारहरूले यो संशोधनबाट आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीहरू थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरेका छन्।