पूर्णपुष्टि/उदयपुर, साउन १८ ।
प्रेस सेन्टर नेपालले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी विज्ञप्तीमार्फत दिएको छ । उसले विभिन्न सञ्चार संस्थाहरुलाई सहकार्यको आव्हानसमेत गरेको छ । आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सेन्टरले विधेयकका केही प्रावधानहरूबारे स्पष्ट धारणासहित गम्भीर सरोकार रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकका प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानले विधेयकलाई पञ्चायतकालीन कानूनभन्दा पनि प्रतिगामी बनाउने जोखिम ठहर गरेको छ । विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र डा. सुरेश आचार्य नेतृत्वको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझावविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको संरचना सुधार
काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ र मन्त्रालयका सहसचिव रहने सिफारिस समिति बनाउने प्रावधान राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २.१९ विपरीत ठहर गरेको छ । यसले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउन नसक्ने देखिएको निष्कर्ष रहेको छ ।
यसलाई संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र संसदको विषयगत समितिका सभापति रहने सिफारिस समिति पर्ने धारणा राखिएको छ । काउन्सिलका पदाधिकारीका कार्यकालको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिंदै हटाउनै परेमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिले नै छानवीन गरेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हटाउन सकिने प्रावधान राख्नुपने भनिएको छ ।
पदाधिकारीको संरचनागत सुधार
मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित पदाधिकारी संरचना नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहरसमेत सेन्टरको छ ।
काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति संघीय संरचना र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने, भौगोलिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय र सामाजिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने र काउन्सिलमा सूचना प्रविधि, मानवअधिकार, सञ्चार नीतिजस्ता विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने धारणा राखिएको छ । काउन्सिल पत्रकारहरूको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नागरिक हित र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक निकाय हो भन्ने सन्देश स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको सेन्टरको जोड छ ।
कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था
काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति नभएको वा रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयको सहसचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राख्न नहुने, यो प्रावधान हटाई काउन्सिलका सदस्यहरूमध्येबाट वरिष्ठतम् सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिएको छ । काउन्सिलमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिनु उचित हुने धारणा राखिएको छ ।
यसका साथै, स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायकोरुपमा राख्न काउन्सिलको वार्षिक बजेट र काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत् नेपालका संवैधानिक आयोग बमोजिम हुनुपर्ने, काउन्सिलबाट प्रेस प्रतिनिधि वितरण गर्ने प्रावधानको पुनरावलोकन गरी पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन नहुँदासम्म काउन्सिलबाटै यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव, र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बद्ध संगठनहरूसँग भएको समझदारीअनुसार सेन्टरले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा कतिपय प्रावधान संशोधन गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानेको छ । सोही बमोजिम सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई सहकार्यको आह्वानसमेत गरेको छ । यदि विधेयक संशोधन नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेको छ ।
नेपाली पत्रकारिताको सन्दर्भमा सेन्टरले उठाएको संशोधनसम्बन्धीको सवाल सान्दर्भिक र वास्तविक रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरका पूर्व अध्यक्ष महेश्वर चामलिङले बताउनुभयो । संशोधन नभएमा नेपाली पत्रकारले निर्भिकरुपले काम गर्ने वातावरण नहुने नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले बताउनुभयो । “पत्रकारलाई कारवाहीमा जटिलता ल्याउने, स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने कुरामा बन्देज लगाउने अवस्था सरकारले ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।” अध्यक्ष खड्काले भने “तसर्थ, संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा आउन दिइनु हुदैन । यसबारे महासंघलेसमेत सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।”