लिम्चुङबुङ डायरी

भदौ २४ गते ।  कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उप–प्रमुखविच विवाद चर्किएको छ भने कतै बोलचालसमेत बन्द भएको छ । कुनै स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि अधिकार खोसिएको भन्दै अदालतसमेत पुगेका छन् । स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँट, योजना तर्जुमा, निजी स्वार्थ, दलभित्रको गुटलगायका कारण विवाद चुलिएको हो । जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेपछि विकास निर्माणमा अवरोध भएको छ भने सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । धनुषा हंसपुर नगरपालिकाका मेयर र उप–मेयरका विवादले एक निर्दोषको ज्यान गएको छ । साउन २१ गते नगरपालिका कार्यालय सार्ने विषयमा मेयर रामज्ञान मण्डल र उप–मेयर रेणु झा पक्षबीच झडप हुँदा बघचौडा निबासी ५७ वर्षीय तपेश्वर मण्डल गम्भीर घाइते भएका थिए । मण्डलको भदौ १८ गते उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छापिएको छ ।...

भदौ २३ गते । ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ को (पहिलो संशोधन)ले राजस्व चुहावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो तिराइने व्यावस्था ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाले ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ (पहिलो संशोधन) लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकले दण्ड सजाय अन्तर्गत ३ करोडमाथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष र ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष कैद हुने प्रावधान राखेको छ । यस विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत आफैं साक्षी भई सजायमा छुट दिन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।...

भदौ २३ गते ।  अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अति संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै सर्बोच्चले उक्त सूचना दिन बाध्यकारी नहुने सञ्चार नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । न्यायपालिकाका काम कारबाहीसम्बद्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी कानुनी शासनलाई मूर्तरूप दिन यस्तो नीति ल्याउन तयारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय र आदेश वा काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित सञ्चार नीतिमा छ । न्यायिक समाचार सम्प्रेषणका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारले मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत सञ्चार नीतिमा राखिएको छ । प्रसारणमा बन्देज लगाइएका सूचना १. व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीवन २. स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा ३.  अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने ४.  आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्त...

भदौ २२ गते ।  सवै विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको हाजिरी शिक्षकले गर्छन् । तर दार्मा गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा भने विद्यार्थीले शिक्षकको हाजिरी गर्ने गर्दछ । दार्मा गाउँपालिकाका–१ को जनकल्याण प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थीमैत्री वातावरण बनाउन विद्यार्थीलाई शिक्षकको हाजिरी गराउन लगाइएको हो । विद्यार्थीहरुले शिक्षक कति बजे विद्यालय आए, कोठामा कति बजे प्रवेश गरे, कति समयसम्म पढाए, कति समयपछि कोठाबाट निस्किए लगायतका विभिन्न बिवरण टिप्ने गर्दछन् । यो रमाईलो प्रत्रियाले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई सक्रिय बनाएको छ । शिक्षकका विषयमा राखिने अभिलेखको रिपोट विद्यार्थीले नियमितरुपमा प्रधानाध्यापकलाई बुझाउँने गर्दछ ।  यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । ...

भदौ २२ गते ।  भारतले दसगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँध मर्मत–सम्भार गरी बलियो बनाउन थालेपछि रौतहटका स्थानीयमा त्रास छाएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उलंघन गर्दै बाग्मती र लाल बकैयाको प्राकृतिक बहाव थुन्ने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा ढोका सहितको स्थायी संरचना बनाएपछि सदरमुकाम गौर सहित दर्जनौ गाउँ बस्ती डुवानको चिन्ता थपिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई भारतले बलपूर्ण ढङ्गले मिचदै दशगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँध मर्मत गरी स्थायी बनाएपछि जिल्लाका दर्जनौ गाउँ बस्ती वर्षेनी डुबानको समस्यामा भोग्दै आउनु परेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । ...

भदौ २१ गते । निजामति कर्मचारी सेवामा रहेकाहरुले माथिल्लो तहका उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन नपाउने भएको छ । राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्म कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिवमा बढुवा हुन चाहेमा आफु कार्यरत पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । संसदमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले शुक्रबार यस्तो सहमति गरेका हुन् । राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी (उपसचिव र सहसचिव)मा आवश्यक संख्याको १०÷१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भएकाले उक्त प्रावधान राख्न लागिएको हो । यो समाचार अजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । ...

भदौ २१ गते । छिमेकीहरुले एकाबिहानै भाले बासेर ‘डिस्टर्ब’ गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफै कारबाहीमा परेको छ । फ्रान्सको कम्पिन्यियका निकोला बुसेको भाले बासेर ‘डिस्टर्ब’ गरेको आरोपमा वाज क्षेत्रको मारिनीले ४ हजार युरो माग दाबी गर्दै गत मे २४ मा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दा दायर गर्दै भालेलाईसमेत हटाउन अदालतमा माग गरेकी थिइन् । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनको मुद्दा दायर गरिएको दिनदेखि दैनिक ५० युरोका दरले बुसेलाई जरिवाना तोकेको थियो । तर भाले धनी बुसे क्षेत्रीय अदालत रोसफोर्ड कोर्टमा पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । दुवै तर्फको बयान, प्रहरीको अनुसन्धान, मरिनीले कपियनका मेयरले भालेका पक्षमा दिएको समर्थन र जीवजन्तुको अधिकारका पक्षमा आएका दस्तावेजहरुको अध्ययनपछि अदालतले बिहीबार उजुरीकर्तालाई नै एक हजार युरो जरिवाना गरेको हो ।  यो समाचार आजको कान्तिपुर दै...

भदौ २० गते ।  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले हातहतियार कारोबारको अभियोगमा पक्राउ गरेका सञ्जय राणाको डेराबाट ठूलो परिमाणमा नक्कली कागजात, चेक, हतियार र सुनका गहना फेला पारेको छ । धनगढी–४ चटकपुरबाट दुईजना सहकर्मीसहित पक्राउ परेका राणाको डेराबाट पाँच अर्ब रुपैयाँको नेपाल राष्ट्र बैंकको नक्कली चेक, चार थान पेस्तोल, छाप, नक्कली पत्रको चाङ फेला पारेको हो । पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरुबाट बरामद गरिएका सामग्रीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ १९ गते । बारा र पर्साको हावाहुरी पिडितको घर नेपाली सेनाको जनता आवास निर्माण कार्यदलले घर निर्माणको लागत प्रतिघर चार लाख ८५ हजार रुपैयाँ  रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । घर निर्माणको लागि सरकारले प्रतिघर उपलब्ध गराएको बजेटबाट प्रतिघर ६१ हजार एक सय रकम बचत गरेको हो । एक घर निर्माणका लागि सरकारले पाँच लाख ४५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ८८ पैसा रकम उपलब्ध गराएको थियो । कटिन्जेन्सी र निर्माण सामग्रीबाट सेनाले प्रतिघर ६१ हजार एक सय रकम बचत गर्न सफल भएको छ । सेनाले निर्माण गरिदिएको घरमा दुई कोठा, एक भान्सा, एक शौचालय, बरण्डा रहेको छ । सरकारले बाराका आठ सय सात घर र पर्साका ६२ गरी आठ सय ६९ घरको प्रमाणपत्र तथा नक्साको कागजसहित हुरीपीडितलाई घर उपलब्ध गराएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा दैनिकमा छापिएको छ ।   ...

भदौ १९ गते । नेपाल टलिकमले अब अरुका नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्न नदिने भएको छ । सिमकार्ड चलाई रहेको व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले तयारी थालेको हो । जारी भएका सबै सीम सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा आगामी तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्ने योजना बनाएको प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोतम् खनालले बताए । अवको केही दिनमा नै सवै सेवा ग्राहीलाई मोबाइल सेवा प्रदायकमार्फत अरुका नामको सिमकार्ड प्रयोग गरिसकेको भए, आफ्ना नाममा दर्ता गर्न म्यासेजमार्फत खबर गर्ने दुरसञ्चारले जनाएको छ । तोकिएको समयमा पनि आफ्ना नाममा सिम दर्ता नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको र त्यस विषयमा पछि निर्णय गर्ने अध्यक्ष खनालले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...