आर्थिक

भदौ ४ गते । स्थानीय तहमा असार १० भित्र नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यावस्था भएपनि २६ वटा स्थानीय तह बजेट विहिन भएको छ । बजेटविहिन भएका नगर र गाउँपालिकाको सभामा अझै बजेट पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले चालु आवको लागि असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्रै खर्च गर्नु पर्ने काकनुनी व्यावस्था छ । तर २६ वटा स्थानीय तहले कानुन विपरितका कार्य गर्दै आएको पाईएको छ । प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याईसकेको छ । दुई वटा प्रदेश भन्दा बाँकी प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले अझै बजेट ल्यान नसकेका हुन् । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ २ गते । श्री एयरलाईन्स कम्पिनीले टर्बोजेट क्यू ४०० सिरिजको नयाँ जहाज ल्याएको छ । जनिजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी बम्मार्डियरको ८० सिट क्षमताको जहाज ल्याएको हो । ओमन हुँदै भारतको अहमदाबादबाट आइतबार काठमाण्डौँ ल्याईएको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानको सन्दर्भमा आन्तरिक उडानलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ जहाज थपेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त नयाँ जहाजसँग श्री एयरलाईन्सको ५ वटा जहाज भएको छ । यसअघि आन्तरिक उडानमा ५० सीट क्षमताका सीआरजे २०० जहाज दुई थान, ७० सीट क्षमताका सीआरजे ७०० जहाज दुई थान थिए । यस जहाजले पोखरा, सिमरा र जनकपुर उडान गर्ने एयरलाइन्सको योजना रहेको जनाईएको छ ।...

साउन ३२ गते ।  कृषकहरुलाई रसायनिक मलको लागि छुट्याईएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अनुदान रकम कटौती भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्व रुपैया बजेट अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाएपनि वैज्ञानिक व्यवस्था नभएकाले मलमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकमा आवश्यक रासायनिक मल मध्ये ७ लाख मेट्रिक टनको लागि मात्र बजेट छुट्याएको थियो । यस वर्ष ३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । डिएपी र युरिया मलका लागि १ अर्व ५० करोड रकम कटौती भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए । चालू आवका लागि मन्त्रालयले जम्मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न पाउनेछ । विनियोजन भएको बजेटको खर्च गर्न पाउने अनुदानको २१.०५ प्रतिशत मात्र हो । चालू आवको लागि सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको...

साउन, ३२ गते ।  अनौठो लाग्ने जनावर अल्पकाको उन सुन भन्दा पनि महंगो हुन्छ । खुट्टा बाख्राका जस्तो, अनुहार कान खरायो जस्तो, घाँटी उँटको जस्तो, पुच्छर र शरिर घोडा जस्तो देखिने अल्पकाको उन प्रति केजी ७० हजारमा विक्रि हुने गर्दछ । दक्षिण अमेरीका र अफ्रिकी मुलुकमा पाईने अल्पका नेपालको मकवानपुर जिल्लाको विसिंखेलमा पालिएको छ । एक अनौठो जनावर हो । तर ईमान्दारी र सहनशिला हुन्छ । पेटको एक नम्बर उन प्रतिकिलो ७० हजारमा बिक्री हुन्छ । घाँटी, खुट्टा, पिठ्यु र छातीको उन ४० हजार प्रतिकिलोमा बिक्री हुने गर्दछ । एक वर्षमा एक पटक मात्र निकालिने उन एउटा अल्पकाको दुई किलो हुन्छ । यसको उनबाट धेरै कुरा बनेपनि पश्मिनाको राम्रो मानिन्छ । यो एक घर पालुवा जनावर भएकाले नेपालमा पहिलो पटक जर्मन नागरिक हार्टमुट बाउन्डरले ल्याएको थिए । उनले पेरुबाट दुईवटा भाले र दुईवटा पोथी ल्याएर वि.सं. २०५० सालमा दोलखाको जिर...

साउन २९ गते । नवलपरासीका उखु किषकहरुले चिनी उद्योगलाई उधारो दिएको रमक अझै पाएको छैन । चिनी उद्योगहरुले गत वर्ष करीब ७० करोड रुपैयाँ र २०६९ सालमा उखु दिएको उखुको बाँकी रकममधये करीब ४ करोड रुपैयाँ अझै नदिएको उखु उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ । लुम्बिनी चिनी उद्योग, बागमती चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर मिल्स र मोहिनी चिनी उद्योग गरी चार ठूला उद्योग रहेकामा मोहिनी चिनी उद्योग सञ्चालनमा नआएका कारण किसानलाई रकम तिर्न बाँकी छैन भने अरू सबै चिनी उद्योगले किसानलाई करोडौँको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । इन्दिरा सुगर मिल्सले २०७० सालमा करीब १६ करोड रुपैयाँ र अघिल्लो वर्षको करीब ४ करोड रुपैयाँ गरी २० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी चिनी उद्योगको करीब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ र बागमती चिनी उद्योगले करीब ३५ करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको जन...

साउन २९ गते ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अनिवार्य गरेको सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सवै स्थानिय तहले कार्यन्वयन गरेको छैन । बजेट विनियोजनसँगै अनिवार्य सूत्र प्रणली लागु गर्न अर्थ मन्त्रालयले सवै स्थानिय तहलाई निर्देशन दिएपनि १ सय ३८ स्थानीय तहले अझै कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो । २०७४ मंसिर ३ मा स्वीकृत भएको उक्त प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशमा लागु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर लक्ष्य पुरा हुन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट अनिवार्य सूत्र प्रणालीबाट बनाउने गरी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्षसम्म ६ सय १५  स्थानीय तहले सूत्र प्रणालीबाट बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने उद्देश्यले सरकारल...

साउन २० गते ।  सरकारले कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको सुचि सर्वाजनिक गरेको छ । कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको भएपनि तत्काल सार्वजनिक गरेको थिएन । जिहो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी र शिक्षकको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार मुख्यसचिवको तलब ६९ हजार ४८२ रुपैयाँ भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ अधिकृत एकारौंको तलब बृद्धि भएर ५९ हजार २५ सम्म पुगेको छ ।   तलब बृद्धि सुची  तल राखिएको छ ।  Salary 2076_201908040126252320369125343133595  ...

साउन १९ गते ।  २९ वर्षे पुरानो सिंचाई गूरुयोजनालाई विस्थापित गर्दै सरकारले नयाँ सिंचाई गूरुयोजना जारी गर्ने भएको छ । सन् १९९० सालमा लागु भएको सिंचाई गुरुयोजनालाई विस्थापित गर्दै कृषि प्रदान देशमा कृषिका लागि उचित पानीको प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नयाँ सिंचाइ गुरुयोजना जारी गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल सरकारको करिब २८ करोड र एसियाली विकास बैंकको १.१ करोड डलर (करिब १ अर्व १० करोड) अनुदान सहयोगबाट सन् २०१६ दसुरु भएको परियोजना अन्तर्गत गुरुयोजनाको तर्जुमा तयार पारेको हो । धेरै अध्ययनपछिको उपलब्धि गुरुयोजना मानिएको भूमि स्रोत र जलस्रोतले अनुमान गरेको छ । सिंचाइ योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थिति पुनरावलोकन र सूचना प्रणालीलाई अध्यावधिकसमेत गरिएको थियो । त्यस्तै सम्भावित योजनाहरुको पहिचान, प्रारम्भिक लागत अनुमान र प्राथमिकीकरण पनि गुरुयोजनाले गरेको छ । गुरुयोजनाले तराईमा जलपथान...

गाईघाट/असार, १८ नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ उदयपुरको कार्यालय शनिवार गाईघाटमा उद्घाटन गरिएको छ । देशभर ५६ ओटा भन्दा बढी जिल्लाहरुमा स्थापना भईसकेका संघहरु मध्ये उदयपुरमा पनि ०७२ सालमा स्थापना भएको थियो । गाईघाटको जगत भवनमा रहेको कार्यालयलाई संघका केन्द्रिय अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले रिबन काटेर उद्घाटन गरे । जिल्लामा रहेका व्यवसायीहरुलाई संगठित, व्यवस्थित र रोजगारको सिर्जना गर्दै आत्मानिर्भरका साथ पेशाको व्यवसायीकरणका निम्ति संघ स्थापना भएको   उदयपुर शाखा अध्यक्ष ज्ञानु प्रधानले बताईन् । प्रधानले सम्पुर्ण व्यवसायीहरुलाई एकजुट गरी  व्यवसायीकरण तथा व्यवसायलाई सफल र सरल बनाउदै व्यवसायीहरुका हकअधिकारमासमेत भुमिका खेल्न संस्था स्थापना भएको बताईन् । ११ जनाको कार्यसमिति रहेको संस्थाले २ सय जना भन्दा बढी संगठित गराईसकेको छ । संस्थाले तालिम पनि प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।  आगा...

साउन १८ गते ।  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कुन ढाँचामा काम अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय नभई नै ३६ अर्व २० करोड ३८ लाख खर्च भैसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रि डा.बाबुराम भट्टराईले आयोजना शुरु गर्नको लागि विकास समिति गठन गरेपछि अहिलेसम्म खर्च भएको हो । आयोजनाको काम स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी भन्ने विषयमा निकै विवाद भएको थियो । तर पछिआएर चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएपछि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग तीन पटक छलफल गरेपनि निष्कर्ष निस्केको छैन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बस्तिमा सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरण भईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३ सय ३० रुयैया मुआब्जा वितरण भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौ...