आर्थिक

भदौ ७ गते । सोलुखुम्बुको पासाङ ल्हामू गाउँपालिकाले पर्वतारोहण र संरक्षण क्षेत्रको रोयल्टी बढी स्थानिय तहमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणका आधारमा पालिका परेको हो । कुनै पनि रोयल्टि नपाउने प्रदेश न. २ रहेको छ । विद्युत् तर्फको रोयल्टी बढी पाउनेमा प्रदेश नम्बर ३ परेको छ भने स्थानिय तहमा तामाकोशी गाउँपालिका परेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्युतबाट कूल २ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान ७४ करोड ८७ लाख १० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ । संविधानले व्यावस्था गरेको नियम अनुसार विद्युतका संरचना रहेका स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको स्थानिय तहलाई २० प्रतिशत रोयल्टी दिने छ । प्रदेश न.३ संरक्षित क्षेत्रतर्फ बढी रोयल...

भदौ ४ गते ।  चालु आर्थीक वर्षको पहिलो महिनामै सरकारले बजेट रकमान्तर गर्न सुरु गरेको छ । दुर्ई वटा कार्यक्रमका लागि गत साउनमा ५७ लाख ६५ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा  १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । कार्यालयको भैपरी आउने खर्चबाट साधारण प्रशासनमा रकमान्तर गरी १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन महिनामा ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर निकासा गरेको छ । ६ असारमा सरकारले गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका लागि सो रकम रकमान्तर गरिएको हो । सरकारले एक महिनाको अवधिमा विभिन्न व्यक्तिलाई १६ लाख २१ हजार रुपैयाँ नगद बाँडेको छ । भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालसहित १२ जनालाई ३ लाख ६६ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ...

भदौ ४ गते । स्थानीय तहमा असार १० भित्र नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यावस्था भएपनि २६ वटा स्थानीय तह बजेट विहिन भएको छ । बजेटविहिन भएका नगर र गाउँपालिकाको सभामा अझै बजेट पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले चालु आवको लागि असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्रै खर्च गर्नु पर्ने काकनुनी व्यावस्था छ । तर २६ वटा स्थानीय तहले कानुन विपरितका कार्य गर्दै आएको पाईएको छ । प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याईसकेको छ । दुई वटा प्रदेश भन्दा बाँकी प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले अझै बजेट ल्यान नसकेका हुन् । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ २ गते । श्री एयरलाईन्स कम्पिनीले टर्बोजेट क्यू ४०० सिरिजको नयाँ जहाज ल्याएको छ । जनिजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी बम्मार्डियरको ८० सिट क्षमताको जहाज ल्याएको हो । ओमन हुँदै भारतको अहमदाबादबाट आइतबार काठमाण्डौँ ल्याईएको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानको सन्दर्भमा आन्तरिक उडानलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ जहाज थपेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त नयाँ जहाजसँग श्री एयरलाईन्सको ५ वटा जहाज भएको छ । यसअघि आन्तरिक उडानमा ५० सीट क्षमताका सीआरजे २०० जहाज दुई थान, ७० सीट क्षमताका सीआरजे ७०० जहाज दुई थान थिए । यस जहाजले पोखरा, सिमरा र जनकपुर उडान गर्ने एयरलाइन्सको योजना रहेको जनाईएको छ ।...

साउन ३२ गते ।  कृषकहरुलाई रसायनिक मलको लागि छुट्याईएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अनुदान रकम कटौती भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्व रुपैया बजेट अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाएपनि वैज्ञानिक व्यवस्था नभएकाले मलमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकमा आवश्यक रासायनिक मल मध्ये ७ लाख मेट्रिक टनको लागि मात्र बजेट छुट्याएको थियो । यस वर्ष ३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । डिएपी र युरिया मलका लागि १ अर्व ५० करोड रकम कटौती भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए । चालू आवका लागि मन्त्रालयले जम्मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न पाउनेछ । विनियोजन भएको बजेटको खर्च गर्न पाउने अनुदानको २१.०५ प्रतिशत मात्र हो । चालू आवको लागि सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको...

साउन, ३२ गते ।  अनौठो लाग्ने जनावर अल्पकाको उन सुन भन्दा पनि महंगो हुन्छ । खुट्टा बाख्राका जस्तो, अनुहार कान खरायो जस्तो, घाँटी उँटको जस्तो, पुच्छर र शरिर घोडा जस्तो देखिने अल्पकाको उन प्रति केजी ७० हजारमा विक्रि हुने गर्दछ । दक्षिण अमेरीका र अफ्रिकी मुलुकमा पाईने अल्पका नेपालको मकवानपुर जिल्लाको विसिंखेलमा पालिएको छ । एक अनौठो जनावर हो । तर ईमान्दारी र सहनशिला हुन्छ । पेटको एक नम्बर उन प्रतिकिलो ७० हजारमा बिक्री हुन्छ । घाँटी, खुट्टा, पिठ्यु र छातीको उन ४० हजार प्रतिकिलोमा बिक्री हुने गर्दछ । एक वर्षमा एक पटक मात्र निकालिने उन एउटा अल्पकाको दुई किलो हुन्छ । यसको उनबाट धेरै कुरा बनेपनि पश्मिनाको राम्रो मानिन्छ । यो एक घर पालुवा जनावर भएकाले नेपालमा पहिलो पटक जर्मन नागरिक हार्टमुट बाउन्डरले ल्याएको थिए । उनले पेरुबाट दुईवटा भाले र दुईवटा पोथी ल्याएर वि.सं. २०५० सालमा दोलखाको जिर...

साउन २९ गते । नवलपरासीका उखु किषकहरुले चिनी उद्योगलाई उधारो दिएको रमक अझै पाएको छैन । चिनी उद्योगहरुले गत वर्ष करीब ७० करोड रुपैयाँ र २०६९ सालमा उखु दिएको उखुको बाँकी रकममधये करीब ४ करोड रुपैयाँ अझै नदिएको उखु उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ । लुम्बिनी चिनी उद्योग, बागमती चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर मिल्स र मोहिनी चिनी उद्योग गरी चार ठूला उद्योग रहेकामा मोहिनी चिनी उद्योग सञ्चालनमा नआएका कारण किसानलाई रकम तिर्न बाँकी छैन भने अरू सबै चिनी उद्योगले किसानलाई करोडौँको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । इन्दिरा सुगर मिल्सले २०७० सालमा करीब १६ करोड रुपैयाँ र अघिल्लो वर्षको करीब ४ करोड रुपैयाँ गरी २० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी चिनी उद्योगको करीब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ र बागमती चिनी उद्योगले करीब ३५ करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको जन...

साउन २९ गते ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अनिवार्य गरेको सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सवै स्थानिय तहले कार्यन्वयन गरेको छैन । बजेट विनियोजनसँगै अनिवार्य सूत्र प्रणली लागु गर्न अर्थ मन्त्रालयले सवै स्थानिय तहलाई निर्देशन दिएपनि १ सय ३८ स्थानीय तहले अझै कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो । २०७४ मंसिर ३ मा स्वीकृत भएको उक्त प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशमा लागु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर लक्ष्य पुरा हुन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट अनिवार्य सूत्र प्रणालीबाट बनाउने गरी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्षसम्म ६ सय १५  स्थानीय तहले सूत्र प्रणालीबाट बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने उद्देश्यले सरकारल...

साउन २० गते ।  सरकारले कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको सुचि सर्वाजनिक गरेको छ । कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको भएपनि तत्काल सार्वजनिक गरेको थिएन । जिहो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी र शिक्षकको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार मुख्यसचिवको तलब ६९ हजार ४८२ रुपैयाँ भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ अधिकृत एकारौंको तलब बृद्धि भएर ५९ हजार २५ सम्म पुगेको छ ।   तलब बृद्धि सुची  तल राखिएको छ ।  Salary 2076_201908040126252320369125343133595  ...

साउन १९ गते ।  २९ वर्षे पुरानो सिंचाई गूरुयोजनालाई विस्थापित गर्दै सरकारले नयाँ सिंचाई गूरुयोजना जारी गर्ने भएको छ । सन् १९९० सालमा लागु भएको सिंचाई गुरुयोजनालाई विस्थापित गर्दै कृषि प्रदान देशमा कृषिका लागि उचित पानीको प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नयाँ सिंचाइ गुरुयोजना जारी गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल सरकारको करिब २८ करोड र एसियाली विकास बैंकको १.१ करोड डलर (करिब १ अर्व १० करोड) अनुदान सहयोगबाट सन् २०१६ दसुरु भएको परियोजना अन्तर्गत गुरुयोजनाको तर्जुमा तयार पारेको हो । धेरै अध्ययनपछिको उपलब्धि गुरुयोजना मानिएको भूमि स्रोत र जलस्रोतले अनुमान गरेको छ । सिंचाइ योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थिति पुनरावलोकन र सूचना प्रणालीलाई अध्यावधिकसमेत गरिएको थियो । त्यस्तै सम्भावित योजनाहरुको पहिचान, प्रारम्भिक लागत अनुमान र प्राथमिकीकरण पनि गुरुयोजनाले गरेको छ । गुरुयोजनाले तराईमा जलपथान...