लिम्चुङबुङ डायरी

असोज ११ गते । नेपालले ३० अर्व खर्च गेर राख्न लागेको कम्यूनिकेसन स्याटेलाईट प्रसारकहरुका लागि उपयुक्त नहुने देखिएको छ । उक्त स्याटेलाईट अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ(आईटीयू) ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । अहिले नेपालमा करिब ६०० मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खपत भइरहेको अनुमान गरको छ । त्यसमध्ये करिब ५०० मेगाहर्ज ब्यान्ड डिसहोमले खपत गर्दछ । नेपालमा डिसहोमले राख्न लागेको स्लटको स्याटेलाइट उपयुक्त नहुने जनाएको छ । डिसहोमका अनुसार सरकारले राखेको स्याटेलाइट प्रयोग गर्छौँ । सरकारले १२३.३ पूर्व देशान्तरमा राख्न लागेको स्याटेलाइट प्रविधिक रुपमा उपयुक्त नभएको डिसहोमका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले बताए । यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुका साथै प्राविधिक विषयहरु प्रस्ट पार्न अनुरोधसमेत गरेका उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । ...

असोज १० गते । गुलरियाका एक वडा अध्यक्ष छुवाछुतको विभेदमा परेको छ ।  नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद पासीले छुवाछुतका अनगिन्ती घटना भोगेको हो । दुई वर्ष अघि वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले छुवाछुतबाट उन्मुक्ति पाइयो भन्ठानेको थियो । तर सार्वजनिक स्थलको विभेदमा कमी आएपनि गाउँ घरमा छोइछिटो गरिरहेको वडाध्यक्ष पासीले बताए । कथित उपल्लो जातीका घरमा पानी पिउनको लागि छुट्टै गिलास दिने गरको वडाअध्यक्ष पासीले बताए । मधेसी समाजमा बढी जातीय छुवाछुत भएकाले कथित उच्च जातिका व्यक्तिहरुले राय सल्लाह माग्न नआउने वडाध्यक्ष पासीले बताए । बाध्यताले वडाको काममा आएपनि नमस्कारसमेत नर्फकाई राम्रो नबोल्ने गरको वडाध्यक्ष पासीले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...

असोज ९ गते । प्रहरीले सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा बनाउने छ जनालाई पक्राउ गरेका छन् । ९२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको आरोपमा  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो । चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ को कित्ता नम्बर १०१ रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामबाट २०७२ सालमा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा गराउने काममा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख शिवप्रसाद रिमालसहित ६ जना पक्राउ परेका छन् । सरकारी जग्गा धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ मूलपानी निबासी दिदीभाइ मीनकुमारी थापा र रामकुमार सुयल थापाले आफ्नो नाममा गरेका थिए । सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउनका लागि शुरूमा दिदी मीनाको नामको जग्गा आफ्नो नाममा गर्न भाइ थापाले दिदीलाई जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ । ...

असोज ७ गते । अवै ढंगले मेडिकल कलेजहरूले असुलेका ३९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न नमानेपछि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको छ । सरकारले तोकेको भन्दा १३ लाख रुपैयाँ बढी असुलेको पाइएपछि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो । किस्ट कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजले मापदण्ड भन्दा बढी शुल्क लिएको पीडित विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । कलेजहरूले बढी लिएका ३९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थी संघर्ष समितिले जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले अवैध ढंगले असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । उक्त कलेजहरुले एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही गर्ने जनाएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । ...

असोज ७ गते ।  बालुवाटारको ललिता निबास प्रकरणमा सीआईवीले संलग्नलाई गठी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन ल्याउन लागेको छ । प्रहरीले ललिता निवासको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ल्याउन लागेको हो । छ महिना लामो छानविनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले अन्तिम रुप दिन लागेको छ । प्रतिवेदनमा ‘भूमाफिया’ किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रक्मशमशेर राणा तथा  उनका दुई भतिजा हाटक शमशेर र हेमाद्रीशमशेरसहित ३ दर्जन व्यक्तिलाई कारबाही गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...

आसोज ५ गते ।  नेपाल–चिन नाका केरुङमा खाली कन्टेनर नहुदा दशैँ तिहारको सामान गोदामै थन्किएको छ । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका र रसुवागढी पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा केरुङमा सामान लोड गर्ने खाली कन्टेनरको अभाव भएको हो । यतिबेला नाकामा सामान लोड गर्ने खाली कन्टेनर नभएकाले सामान गोदाममै थन्किएको व्यापारीहरुले बताएका छन् । कालिका गाउँपालिका–१ नाकुरदुङमा भदौ २५ गते साँझ सडक भासिँदा पासाङल्हमु मार्ग अवरुद्ध भएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...

असोज ३ गते । सेना, प्रहरी, शिक्षक, अस्पतालसहित सबै सरकारी कर्मचारीलाई स्वदेशी कपडा प्रयोग गराउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर भएपनि सरकारले यसको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रि अतिवडाले बताएका हुन् । बिहीबार भृकुटीमण्डपमा ‘¥यान एन्ड टेक्सटाइल एक्स्पो’को उद्घाटन गर्दै खतिवडाले निर्यात बढाउनका लागि पनि घरेलु कपडा उद्योग उपयुक्त क्षेत्र भएको मन्त्रि खतिवडाले बताए । उद्योगमा लागनी गर्नेलाई सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ २८ गते ।  काम हुन नसकेको १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्काबाट झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ‘घूस’ प्रवाह भएको भेटिएको छ । यस्ता ठेक्काबाट २.५ प्रतिशत अग्रिम घूस लिएको पाईएको हो । अझ मोबिलाइजेसन पेस्कीका नाममा पनि थप त्यति नै घूस प्रवाह भएको पाईएको छ । यसमध्ये करिब ५० वटा भन्दा बढी आयोजनाको ठेक्कामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । रुग्ण करिब १८ सय ठेक्कामध्ये १ हजार भन्दा बढी ठेक्काको दोस्रोपटक म्याद थपेर पनि काम भएको नभएको अख्तियारले जनाएको छ ।   कति बेला कति घुस ? ठेक्का सम्झौता गर्दा : २.५ प्रतिशतसत मोबिलाइजेसन पेस्की : २ देखि २.५ प्रतिशत निर्माण सुरु अगावै : ५ प्रतिशत अलपत्र परेका ठेक्कामा फसेको लगानी : १ खर्ब १९ अर्ब आयोजनाबाट उठेको अग्रिम : २ अर्ब ३६ करोड काम सुरु अगावै : ५ अर्ब ३१ करोड यो समाचार अजाको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ २७ गते ।  लोकसेवा आयोगलाई छलेर सरकारले ठूलो संख्यामा करारमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी भर्ती गर्ने भएको छ । ठूला आयोजना र परियोजनामा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्न मन्त्रिपरिषद्ले हजारभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । यसबारे लोकसेवा आयोगलाई जानकारी गराएको छैन । सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको सम्बन्धमा केहि जानकारी नभएको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए । शुद्ध करारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नु गलत भएको उनले बताए । सरकारले काजमा लगेर आयोजना–परियोजनामा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्ने मैनालीले बताए । ‘रिक्त हो भने ठिकै हो । शुद्ध दरबन्दी हो भने गलत हो ।’ उने भने । विहिबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सार्वजनिक निर्णयमा आठ सय ९३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयमा राजपत्रांकित पद (अधिकृत स्तर) को दरबन्दी आठ सय ५३ रहेको छ । यो समाचा...

भदौ २४ गते ।  आमाले आफ्नो सन्तानको नागरिकता प्राप्तिका लागि बाबु भनेको व्यक्ति गलत ठहर भए ती महिलासँगै पहिचान खुल्न आएको बाबुसमेत सजायको भागीदार हुने कानुन बन्न लागेको छ । नागरिकता विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको आमाले सोही व्यहोराको स्वघोषणा गरेको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा आमाले गरेको स्वघोषणा झुटा ठहर भए ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...