सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज
नेपाल सरकारले मितव्ययिता नीति अनुसार सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो निर्णय अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । अन्य सबै राजनीतिक पदाधिकारीहरूका लागि यो सुविधा बन्द गरिएको छ ।
नयाँ निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् । यसमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरू समावेश छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णयहरूको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु र स्रोत...









