कोशी प्रदेशको नयाँ निर्देशिकाले कन्टिन्जेन्सी खर्चमा रोक
पूर्णपुष्टि, असोज २३ । कोशी प्रदेश सरकारले गत भदौ २७ गते जारी गरेको 'सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१' ले प्रदेशका विकासे अड्डाहरूमा खैलाबैला मच्चाएको छ । उक्त निर्देशिकाले कन्टिन्जेन्सी खर्चबापत रकम छुट्ट्याइने विगतको अभ्यासमा रोक लगाएको छ ।
निर्देशिकामा कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा वर्कचार्ज, स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च, कार्यालय व्यवस्थापन खर्च वा कन्टिन्जेन्सी खर्चबापत रकम छुट्ट्याइने वा खर्च गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यस निर्णयपछि विकास निर्माणका काम धेरै हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा हल्लीखल्ली भएको छ । ती कार्यालयहरूले कन्टिन्जेन्सीको नाममा हरेक आयोजनाको ४ प्रतिशत रकमबाट आयोजनाको अनुगमन, इन्धन खर्च, सूचना प्रकाशन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए ...









