स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो
पूर्णपुष्टि, साउन १४ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधन विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएर रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत दोस्रो हप्तामा राय सुझावका लागि पठाएको विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले झण्डै चार महिना बित्दा पनि फिर्ता नपठाएको हो।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहलाई सबल बनाउने, समस्या समाधान गर्ने र विकृति हटाउने विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्। यसमा स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई संघीय सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने, वडाको सीमाना र संख्या परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया कडा बनाउने, नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटमा परिवर्तन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू रहेका छन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार विधेयकमा विभिन्न आर्थिक तथा राजस्वसम्बन्धी विषयहरू रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको राय आवश्यक छ। अर्थको राय प्राप्त भएपछि मात्र विध...









