अधिकारसम्पन्न सतर्कता केन्द्र बनाउने योजना अलपत्र, अनुचित कार्य नियन्त्रणमा समस्या
पूर्णपुष्टि, साउन २८ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खोसिएको 'अनुचित कार्य' हेर्ने जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
नेपाल कानुन सेवा आयोगले करिब ४ महिनाअघि नै नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। तर सरकारले विधेयकबारे सार्वजनिक रूपमा सुझाव संकलन गरेको छैन। पूर्व प्रशासकहरू अनुचित कार्य नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी संयन्त्र बन्ने कुरामा आशावादी छैनन्।
२०७२ सालको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अनुचित कार्यमा कानुनी कारबाही हुन छाडेको छ। यसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती र मोलाहिजा बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सतर्कता केन्द्रलाई छानबिन र कारबाहीको...









